कहिले पाउँछन काशीनाथ र टिकाबहादुले न्याय ?

अप्सरा गौतम

काठमाडौं १६ वैशाख । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या पुरानै रोगको रुपमा लिइन्छ । सम्पूर्ण जिवन अध्यापनमा बिताएका तर स्थायी नभएका अस्थायी शिक्षकको समस्याले शिक्षा क्षेत्रमा नै चुनौती थपेको छ । पछिल्लो समय अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्धा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । एक हिसाबले भन्दा नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा नै प्रभाव पारिसकेको यस समस्याको कारकका रुपमा शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रलय तथा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने ठेक्का लिएका शिक्षक संगठन स्वयमलाई लिईन्छ । विभिन्न शैक्षिक नियमावली, व्यवस्थित शैक्षिक ऐन तथा राजनीतिक पुर्वाग्रहका कारण जिवनभर अध्यापन क्षेत्रमा सेवारत अस्थायी शिक्षकहरु खाली हात अवकाश लिनु पर्ने बाध्यतामा परेका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनले पनि कयौं दशकदेखि पसिना बगाईरहेका शिक्षकहरुलाई थप पीडा दिएको छ । 

अस्थायी शिक्षकहरुले आफ्नो योगदान, अनुभव तथा दक्षतालाई मध्यनजर गरि विभिन्न सेवा सुविधाको माग गरेता पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सम्पूर्ण जिवनकाल अस्थायी शिक्षककै रुपमा गुजारेका बाजुराका शिक्षक काशिनाथ पाण्डे तथा टिका बहादुर घर्ती क्षेत्रीको पनि यस्तै कथा छ । बाजुरा जिल्लाको ढाँडाकोट स्थित सरस्वती माविमा करिब ३० वर्ष पढाईसकेका काशिनथ पाण्डे तथा कैलाश माविमा ३७ वर्ष अध्यापन गराईसकेका अस्थायी शिक्षक टिकाबहादुरले धेरै पटक आयोगमा सहभागी भएको बताउँछन् । कुनै पनि आयोगमा उत्तिर्ण नभएका उनिहरु निरन्तर सेवारत रहेको बताउँछन । २०५२ को आयोगमा फालिएका उनिहरु दुवैले त्यस पछाडि खुलेका आयोगमा सहभागी नभएको बताए ।

सरकारले नै झुलायो

बाजुराका शिक्षक काशिनाथ तथा टिकाबहादुरले आफुले कुनै पनि सेवा नपाउनुमा नेपाल सरकारकै कमजोर भएको बताउँछन । सरकारले नै झुलायो, टिकाबहादुर भन्छन, बहुदलिय व्यवस्था पश्चात विभिन्न आयोगमा लडियो नाम निस्किएन अहिले उमेरहद लागेर अवकाश पाएँ, न सुविधा न कामको मुल्याङ्न । काशिनाथको पनि उस्तै समस्या छ । अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था लागु नभएको बहानामा अवकास दिएको उनको दुखेको छ । उनि भन्छन,- २०७२ पुस १२ गते अवकाश पाईसके, तर जिवनभर सेवारत भए तर खाली हात बिदा भए । विशेषत २०४८ जेठ २७ गते तत्कालित मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी अनुदान पाउने विद्यालयहरुका रिक्त पदमा स्विकृत दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई शैक्षिक सत्र २०४६/२०४७ सम्म कम्तिमा एक शैक्षिक सत्रसम्म कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णयो गर्याे । तर सो समयमा आफुहरुले निवेदन नदिएको उनिहरु बताउँछन । २०६० फागुन ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले गणित वार्ता टोली तथा शिक्षक संघर्ष समितिबिच एक सम्झौता सम्पन्न भयो । जसमा शिक्षा ऐन (सातौं संसोधनद्धारा) लागु भएको मिति २०५८ माघ २४ मा काम कम्तिमा एक वर्ष सम्म सार्वजनिक विद्यालयहरुमा (अनुमति प्राप्त) समेत अस्थायी रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुले सो अवधि सम्म जिल्लागत रिक्त रहेको दरबन्दीमा मावि, निमावि तथा प्राविको कुल दरबन्दीको श्री पाँच सरकारको निति अन्तर्गत छुट्याउनृ दरबन्दीबाहेक ५० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परिक्षा लिई स्थायी गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो । यस्तो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा २०५२ सालको शिक्षा सेवा आयोगको परिक्षा परिणामको कारणबाट विस्थापित शिक्षकहरुलाई समेत समावेश गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा एक पटक खुल्ला प्रतियोगितामा समेत उमेरको हदबन्दी नलगाउने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । तर, २०६१ साल साउन २२ गते संवत २०६१ साल साउन २२ गते संवत २०७२ साल असोज २ गते सम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षको रुपमा अविछिन्न रुपमा अस्थायी शिक्षक(ग)खण्ड (ख)बमोजिम गर्न आएका शिक्षकलाई वरखास्त गर्ने विद्येयक पास गरियो । सो सम्झौतामा पुर्व नेकपा एमालेका सांसद शंखर पोखरेल, नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष सुदिप थापा नेपाल बार एशोसियन नेपालका अध्यक्ष शम्भु थापा लगायत हस्ताक्षर गरेक थिए ।सोहि सम्झौता अनुरुप स्थायी वातावरण हुने नभएपछि सम्झौताको बिरोध गर्दै काशीनाथ तथा टिकाबहादुर शिक्षकहरुले २०६५ चैत्र १० गते मुद्धा दर्ता गरे ।

सर्वाेच्चले २०६६ माघ २४ मा टिकाबहादुर घर्ती तथा काशिनाथ पाण्डेलाई स्थायी गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रदा गर्नै फैसला गर्याे । सर्वाेच्च अदालतले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार शतप्रतिशत आयोग खोल्न र आयोगमा असफल हुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था कार्यान्यन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ । उनिहरु भन्छन,आज सम्म पनि स्थायी हुन र सेवा सुविधा पाउन सकेनौँ नत सर्वाेच्चको परमादेश नै लागु भयो।२०६८ देखि २०७० को विचमा देशमा विभिन्न परिवर्तनहरु भएँ । २०७३ असार १५ गते सो परमादेश लागु नभएको अवस्थामै पुर्व राष्ट्रपनि रामवरण यादब,शेरबहादुर लगायत उच्च स्तरिय नेताहरुले शिक्षा ऐनको १० को उपदफा (ख)को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र २ (क) बमोजिमको विज्ञापनमा विज्ञापन बमोजिम दिइएको प्रतिगोतित्माक परिक्षामा(छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगित्माक परिक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वत अवकाश मानिने छ भनि विद्येयक पास गरियो । सो समयमा टिकाबहादुर घर्ती उमेरहद लागि अवकाश प्राप्त भैसेकेका थिए भने काशीनाथ पाण्डे बिना सेवा सुविधा निष्काशित । यसरि राज्य,शिक्षक संगठन,आयोगका खेलका कारण जिवनभर सेवारत रहेका शिक्षकहरु खाली हात विदा भएका छन ।

अदालत कै मानहानी

सर्वाेच्चको आदेश लागु नभएकै कारण उनिहरुको विचल्ली भएको हो । यस अघि पनि सर्वाेच्च अदालतको आदेश पालना नगरेर अदालतको मानहानी गरेको भनि मुद्धा दायर भैसकेको छ । त्यति बेला तत्कालिन शिक्षामन्त्रि दिलानाथ शर्मा, सचिव सोमलाल सुवेदी, आयोगका अध्यक्ष उदयराज र तत्कालिन शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी विरुद्धको मानहानी मुद्धामा उनिहरुले आगामी आयोगमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण कारबाही हुन सकेको थिएन । त्यपछिको मुद्धामा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रिहरु चित्रलेखा यादब,गिरिराजमणी पोखरेल,शिक्षा सचिव विश्व प्रकाश पण्डित,विभागका महा निर्देशक डिल्लीराम रिमाल र धादिङका जिसीअ गणेशबहादुर ढकाल तारेखमा नै छन । सर्वाेच्चको फैसला पश्चात दुई वर्ष सम्म पनि कुनै मतलब नगरि २०७३ असारमा सर्वाैच्चको आदेश विपरित विद्ययेध पास गरियो । जसले गर्दा दुवै शिक्षकहरु न्याबाट बन्चित बने । त्यति मात्र हैन, विद्यालय कर्मचारीको मुद्धा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा थाती नै रहेको छ । 

सभापति देउवाको दोहोरो चरित्र

कुनै पनि क्षेत्रमा अस्थायी राख्नु राज्यको महाभुल भएको काशीनाथ पाण्डे तथा टिकाबहादुर बताउँछन । विकल्पका रुपमा अन्यत्र काम गरिन्थ्यो,अहिले घर न घाटको बनाएको भन्दै दुवै शिक्षकले नेपालका राष्ट्र रामवरण यादब,विद्यादेवि भण्डारी , काँग्रेस नेता शेरबहादर देउवा लगायतका ठुला नताहरुले दाहोरो भुमिका खेलेको आरोप लगाएका छन । हाल अस्थायी शिक्षकहरुको मुद्धा सम्हालिरहेका राष्ट्रिय पुुनरुत्थान पार्टीका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले शेरबहादुर देउवाको दोहोरी भुमिकाका कारण काशीनाथ,टिकाबहादुर घर्तीले न्याय नपाएको आरोप लगाएका छन । शेरबहादुर देउवाले २०६६ माघ २४ को सर्वाेच्चको आदेशलाई लत्याउँदै २०७३ असार १५ गते परिक्षाबाट उत्तिर्ण गर्न नसकेका सम्पूर्ण शिक्षकलाई निलम्बित गर्ने विद्येयक पास गरे तर,२०७३ कार्तिक २९ गते नेपाल शिक्षा संघको १९ औं राष्ट्रिय प्रतिनिधी सभा तथा विधान संसोधन कार्यक्रममा अस्थायी शिक्षकको न्यायका लागि शिक्षा ऐन नै संसोधन गर्ने घोषणा गरे । अधिवक्ता काफ्ले भन्छन, २०७३ असार १५ विद्येयकमा काशिनाथ पाण्डे,टिकाबहादुर घर्ती लगायतका शिक्षकलाई खाली हात निकाष्काशन गर्न विद्येयक पास गर्नै देउवा कार्तिक २९ गते सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने घोषणा गर्छन । यो कस्तो खेल हो ?सर्वाेच्चको आदेशलाई परवाह नगरि अस्थायी शिक्षकहरुको योगदान,योग्यता तथा अनुभवको समेत अपहेलना हुने गरि चैत्र १९ मा विज्ञापन खुलाउने आयोग तथा अस्थायी शिक्षकहरुको हक अधिकार खोस्ने विद्येयक पास गर्ने सम्पूर्णलाई कारबाही गर्नू पर्ने उनले बताए । सर्वाेच्चको आदेश समेत लागु नहुने देशमा अब न्यायको आशा नरहेको बताउँदै काफ्लले देश पुन राजा र सैनिकको हातमा नै सुम्पने पर्ने बताउँछन ।

सर्वाेच्चको आदेशलाई पर्याह नगरि आयोग खुलाएको भन्दै राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव शिक्षक आयोगका अध्यक्ष लगायतका विरुद्धमा केहि दिन अगाडि दायर भएको अपहेलना मुद्धा वैशाख १२मा स्थगित भएको बताउँदै उनले पुन पटके अपहेलना मुद्धा हाल्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।